बीड जिल्हा बँकेचा तीनशे कोटी रुपयांचा कर्ज मागणीचा प्रस्ताव बारगळला

बीड (प्रतिनिधी) बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात असते. या बँकेने तीनशे कोटी रुपयांचे कर्जाची राज्य शासन आणि राज्य बँकेकडे मागणी केली होते. मात्र मोठ्या प्रमाणात दाखल झालेले गुन्हे आणि पंचाहत्तर टक्के एन.पी.ए.मध्ये असलेल्या बँकेला आपण कर्ज देणार कसे ? हा प्रश्न आम्ही सरकार आणि राज्य बँकेकडे उपस्थित केल्यानंतर ३०० कोटी रुपये कर्ज देण्याचा जिल्हा बँकेचा प्रस्ताव बारगळला असल्याची माहिती जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

          अनेक सहकारी संस्थांकडे या बँकेचे कोट्यावधी रुपयांची कर्ज थकलेले आहे. त्यात कसल्याही प्रकारची वसुली केली जात नाही. कागदोपत्री बनावट आकडे तयार करून शासनाला दाखवले जातात. ७५% टक्के मध्ये बँक गेली आहे, तरी देखील बँक प्रशासनाला त्याचे गांभीर्य नाही. शेतकऱ्यांचा कणा समजली जाणारी बँक प्रशासकांच्या काळात तग धरेल असे वाटत होते, मात्र तसेही झाले नाही.

           अशातच या बँकेने राज्य शासनाकडे तीनशे कोटी रुपयांची कर्ज मागितली होती. याला आम्ही कडाडून विरोध केला. हे कर्ज देण्यासाठी मंत्रालयात देखील काही बैठका झाल्या होत्या. हे जन आंदोलनाला समजल्यानंतर आम्ही सविस्तर आकडेवारी सह संपर्क केल्यानंतर हे कर्ज देणार नसल्याचे सांगण्यात आले.

             अकृषी कर्जाची वसुली जशी बारगळली आहे, तशाच प्रकारची वसूली परिस्थिती अन्य कर्जाची देखील झाली आहे. बँक चालवत असताना कर्ज देणे आणि वसूल करणे या बाबीला महत्त्व दिले पाहिजे. मात्र वसुलीकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. त्यामुळे बँकेकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठी देखील पैसे नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

         प्रशासकांनी आता बघ्याची भूमिका न घेता अकृशी कर्जाची व्याजासह सक्तीने वसूल केली पाहिजे. त्या त्या संस्थांकडे मालमत्ता जप्त करण्यापर्यंतची कार्यवही केली पाहिजे. मात्र प्रशासकांमध्ये अशा प्रकारची धमक असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच कर्जमाफी सारख्या योजना आणून बँकेला नुकसानीत घालण्याचा प्रयत्न देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र याकडे देखील आमचे बारकाईने लक्ष असल्याचे ॲड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.