आदिवासी समाजात धनगर समाजाचा समावेश करू नका बिरसा फाइटरस ची मागणी

राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन; आंदोलनाचा इशारा

शहादा प्रतिनिधी :आदिवासी समाजात धनगर समाजाचा समावेश करू नये,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.या मागणीचे निवेदन शहाद्याचे तहसीलदार यांना देण्यात आले.निवेदन देताना बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,शहादा तालुकाध्यक्ष संदिप रावताळे,प्रेम भोसले,गुलाबसिंग पावरा,अरूण पावरा,शरद पावरा,राजू सोनवणे,आनंदा सोनवणे,किसन पिंपळे आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

               निवेदनात म्हटले आहे की,बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासाठी तात्काळ निर्णय घ्यावा म्हणून राज्य सरकाराला पत्र दिले आहे.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जाहीर निषेध.मुळात:धनगर व धनगड ही दोन्ही शब्द अनुसूचित जमातीच्या सूचित नाहीत. 'Dhangad' या शब्दांचे भाषांतर धनगड असे केले जात आहे.ओरॉंन,धांगड या जमातीशी धनगर जातीची तीळमात्रही संबंध नाही.धनगर ही जात आहे;जमात नाही.धनगर आदिवासी नाहीत.धनगर समाजाला घटनेनुसार ३.५% स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे.धनगर समाज एक पुढारलेला व शहरी भागात राहणार आहे.आदिवासींची संस्कृती ही विशिष्ट व स्वतंत्र आहे.आदिवासी जीवनशैली,संस्कृती,रीतीरिवाज,रूढीपरंपरा,भाषा स्वतंत्र आहे.धनगर समाज आदिवासींच्या कोणत्याही निकषात बसत नाही.तरीही,राजकीय फायद्यासाठी काही गैर आदिवासी लोकप्रतिनिधीकडून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत घुसविण्यासाठी असंवैधानिक मागणी करतांना दिसत आहे.आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक हक्क असून त्यामध्ये कोणत्याही अन्य जातीची घुसखोरी करू नये.

       आदिवासी समाजाला ख-या अर्थाने ७% आरक्षण अद्याप मिळालेलेच नाही.कारण आधीच आदिवासी समाजात गैर आदिवासींची,बोगस आदिवासींची घुसखोरी झालेली आहे.खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या हजारो नोक-या हडप केल्या आहेत.७जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करून,राज्यात हजारो बोगस जमात चोर कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर,असंवैधानिक सेवासंरक्षण देण्याचा येत आहे.गैर आदिवासींनी अनेक श्रेत्रात आदिवासी आरक्षणाचा गैर फायदा घेतलेला आहे व घेत आहेत.काही महिना पूर्वी शिंदे -फडणवीस सरकार चार हजार बोगस लोकांना बेकायदेशीर सेवा संरक्षण दिले.आदिवासींचा विकास होण्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासी लोकांनाच मिळाले पाहिजे.म्हणून आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये.हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनास दिला आहे.