सरकारने अनुसूचित जाती अभ्यास आयोगाची स्थापना करावी सुरेशचंद्र राजहंस

मुंबई प्रतिनिधी :- आरक्षणचा लाभ एकाच जातीला न होता समाजातील सर्व जातींना व्हावा यासाठी आरक्षणाचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण करावे ही मातंग समाजाची मागणी आहे. यासाठी अनुसूचित जाती अभ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी केली होती पण भाजपा प्रणित शिंदे सरकार कर्नाटकचा अभ्यास दौरा करत आहे हे निव्वळ दिशाभूल व मातंग समाजाची फसवणूक आहे, सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे असा आरोप आरक्षण वर्गीकरण आंदोलनाचे नेते व काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.

कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण कसे केले व त्याची अंमलबजावणी कशी केली याचा अभ्यास करण्यासाठी शिंदे सरकारने कर्नाटकचा अभ्यास दौरा आयोजित केला आहे. विशेष म्हणजे या दौऱ्याचा खर्चही साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या माथी मारला आहे. मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत मातंग समाजाची बैठक झाली त्यावेळी एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यानंतरही बैठकांचा सोपस्कार पार पडला आणि आता अभ्यास दौऱ्याचा फार्स केला जात आहे. यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. ज्या ज्या राज्यांनी अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण केले त्यांनी आधी अनुसूचित जाती अभ्यास आयोगाची स्थापना केली होती. सामाजिक न्याय विभागाने परिपत्रक काढून अबकड आरक्षण वर्गीकरणासाठी अभ्यास दौरा जाहीर केला तो मातंग समाजासाठी आनंददायी नाही. सरकारला जर खरोखरच उपेक्षित, वंचित जातींना न्याय द्यायचा असेल तर सरकारने तात्काळ आयोग स्थापन करावा हीच मागणी आहे.

कर्नाटकात जाऊन हे शिष्टमंडळ जी माहिती घेणार आहे ती तर मुंबईत बसूनही मागविणे शक्य आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकऐवजी तामिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेशकडून माहिती घ्यायला हवी. तामिळनाडूत न्या. जनार्दन आयोगाने ७ महिन्यात आरक्षण वर्गीकरणाचा अहवाल सादर केला होता तर आंध्रप्रदेश राज्यात न्या. रामचंद्र राजू आयोगाने ८ महिन्यात आरक्षण वर्गीकरणाचा अहवाल सादर केला होता. कर्नाटकात न्या. सदाशिव आयोगाकडे तत्कालीन कर्नाटक सरकारने दुर्लक्ष केल्याने या आयोगाला आरक्षण वर्गीकरणाचा अहवाल सादर करण्यास ७ वर्षे लागली.

सरकारच्या भूलथापांना बळी पडून काही लोक या अभ्यास दौऱ्यात सहभागी झाले आहेत पण या मंडळींनी सरकारचा कावेबाजपणा ओळखलेला दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबत मार्च मध्ये बैठक झाल्यानंतर सात महिन्यानंतर केवळ अभ्यास दौरा आयोजित केला आहे. हा प्रकार समाजाची घोर फसवणूक करणारा आहे. सरकारने वेळ न घालवता लवकर निर्णय घेऊन मातंग समाजाच्या मागण्यांना न्याया द्यावा, असेही राजहंस यांनी म्हटले आहे.