धनगर समजाला मोठा धक्का, कोर्टाने याचिका फेटाळली

समाजाने खचून न जाता आपला धनगर आरक्षणाचा लढा यशस्वी करुया- प्रकाश सोनसळे  

बीड़ - मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीमधून (एसटी) आरक्षण देण्याची याचिका फेटाळली आहे. यामुळे गत अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची आग्रही मागणी करणाऱ्या या समुदायाला जबर झटका बसला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल असणाऱ्या धनगर समाजाच्या सर्वच याचिका धुडकावून लावल्या आहेत.

धनगर समाजाकडून गत अनेक वर्षांपासून एसटीमधून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. या प्रकरणी काही संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

आवश्यक बाबींची पूर्तता नाही

धनगर समाजाला एसटी म्हणजे अनुसूचित जमातींमधून आरक्षण मिळावं, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. मागच्या काही दिवसांत या आंदोलनांची तीव्रता वाढली होती. तसेच धनगर आरक्षणाबाबत कोर्टातही धाव घेण्यात आली होती. धनगर समाजाचा एनटीमधून एसटी प्रवर्गात समावेश व्हावा, अशी मागणी धनगर समाजाकडून करण्यात येत होती. मात्र, यासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता आणि पडताळणी झालेली नाही, असे सांगत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांनी धनगर आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

पडताळणी निकष अपूर्ण

सध्या धनगर समाजाला एनटी (भटक्या जमाती) प्रवर्गाचे साडेतीन टक्क्यांचे आरक्षण आहे. एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाले असते, तर धनगर समाजाचे आरक्षण 7 टक्क्यांवर गेले असते. मात्र, धनगर समाजाला अनुसूचित जातींचे आरक्षण देण्यासाठी पूर्तता आणि पडताळणीचे निकष पूर्ण होत नसल्याचे कारण देत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. धनगर समाजाची अनुसूचित प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी रास्त नाही. ती मान्य करता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

मुंबई हायकोर्ट सध्या चालू असलेल्या आरक्षणाच्या याचिका आज हाय कोर्टाने फेटाळल्या त्यामुळे एकूणच धनगर समाजाला धक्का बसला आहे तब्बल 75 पेक्षा जास्त तारखा नंतर हा अनपेक्षित निकाल कोर्टाने दिला आहे या याचिकेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते मात्र धनगर समाजाला मोठा धक्का बसला आहे आज सकाळी जवळपास 11.00 वाजल्यापासून अंतिम निकाल वाचन चालू होते दुपारी 4.30 च्या सुमारास निकाल जाहीर केला सदर निर्णय न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठाने दिला आहे निर्णय देताना सांगण्यात आले आहे की अशा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही धनगर समाजाला एसटी मधून आरक्षण देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही हा सर्वस्वी अधिकार संसद आणि संसदमंडळाचा आहे कायद्यात दुरुस्ती करत संसदेतूनच हे आरक्षण दिलं जाऊ शकतं असं म्हणत एसटी मधून आरक्षण देण्यासंबंधीत सर्व याचिका हायकोर्ट करण्याचे ठरले आहेत हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर धनगर समाज याचिका करते पुढे काय भूमिका घेणाऱ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

   समाजाने आजच्या या निकालाबद्दल खचून न जाता महाराष्ट्रातून धनगर एसटी आरक्षणाचा लढा कसा मजबूत होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे माय माऊलींनी आपले मुलं या आरक्षण लढ्यामध्ये सामील करून आपल्या मुलाबाळांच्या न्याय हक्कासाठी आपल्या युवकाने आरक्षण लढ्यात सामील झाले पाहिजे असे धनगर समाज संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश भैय्या सोनसळे यांनी म्हटले आहे