विदर्भातून बीडला रेशन तांदूळ आणणे बंद- देशमुख

-- महिन्याला पन्नास लाख रुपये वाचणार 

बीड (प्रतिनिधी) रेशनचा तांदूळ भारतीय अन्न महामंडळाच्या जवळच्या गोदामातून आणण्याचा नियम आहे. मात्र या नियमाला बगल देत देत जिल्हाधिकारी कार्यालय परळी अथवा नगर येथून माल आणण्याचे ऐवजी थेट भंडारा किंवा गोंदियातून तांदूळ आणत होते. यावर हरकत घेऊन नुकसान भरपाई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेतनातून का वसूल करू नये ? या मागणीचे निवेदन देताच शासनाच्या प्रधान सचिवांनी बीड जिल्हा आता गोंदिया किंवा भंडारा येथून सि.एम.आर. आणणार नाही, हे स्पष्ट करत नवा शासन आदेश जाहीर केला आहे. जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांच्या मागणीची तात्काळ दखल घेण्यात आली आहे.

        विदर्भात होणाऱ्या धान खरेदीतील तांदूळ बीड जिल्ह्यातून वाहने पाठवून आणला जात होता. पुरवठा विभाग वाहतुकीचा अतिरिक्त खर्च करत आहे. जवळच्या गोदामातून माल आणण्या ऐवजी लांबून माल आणला जात असल्याने दर महिन्याला पन्नास लाखापेक्षा जास्त खर्च वाढत असल्याचे सांगत दोशींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

          याच निवेदनामध्ये राज्याच्या पुरवठा मंत्र्यांवर आपला विश्वास नाही. त्यामुळे पुरवठा खात्याच्या प्रधान सचिवांनी आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी यावर निर्णय घ्यावा, असे देशमुख यांनी म्हटल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याचे सांगितले होते.

         प्रधान सचिवांनी नुकताच एक आदेश जारी करत पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या धानापासून प्राप्त सीएमआर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे अंतर्गत वाटप करण्यासाठी जवळपास दहा जिल्ह्यांना आदेश निर्गमित केले. मात्र बीड जिल्हा या आदेशातून वगळला आहे. त्यामुळे आता बीडला माल परळी अथवा नगर येथून येणार आहे.

          यावर आणखी देखील पुरवठा विभागात हालचाली चालू असून पुन्हा भंडारा अथवा गोंदियातून माल आणण्यासाठी काहीजण उत्सुक असल्याचे दिसते. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी या दोघांनी या तात्काळ लक्ष घालून शासनाला तसे कळवावे. जर चुकीची मागणी केली गेली तर संबंधिताच्या वेतनातून वसुली करण्याची मागणी आम्हाला करावी लागेल, असा इशारा देखील देशमुख यांनी दिला आहे. 

         दरम्यान पुरवठा विभागामध्ये आपण बरेच बदल केले असून प्रत्येक बाबीकडे लक्ष ठेवण्यासाठी खरी जबाबदारी प्रशासनाची असताना आम्हाला तिथे लक्ष घालावे लागते. चुका दुरुस्त करून घ्यावे लागतात. त्यामुळे आता जर चूक केली तर त्याचे गंभीर परिणाम प्रशासनाला भोगावे लागतील, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.