जिल्ह्यात 1640 कोटीच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट असताना फक्त 475 कोटी वाटप

-अडीच महिन्यात पीक कर्जाचे फक्त एकोणतीस टक्के उद्दिष्ट साध्य-

उद्दिष्ट १६४० कोटींचे, वाटप ४७५ कोटी

- जिल्हा प्रशासनाचे आदेश वाऱ्यावर - ॲड अजित देशमुख 

जून महिना शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाचा महिना असतो. मनासारखे बी-बियाणे घेऊन पेरणी करण्यासाठी शेतकरी या काळात व्याकुळ असतो. त्यामुळे शासनाने पीक कर्ज योजना अंमलात आणली आहे. खरीप हंगामासाठी एक हजार सहाशे कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ चारशे पंच्याहत्तर कोटी रुपये कर्ज आज पर्यंत वाटप झाले आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ एकोणतीस टक्के एवढेच हे प्रमाण आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून देखील फारसा फरक पडत नाही, हे दुर्दैव असून बँका कोणाचेही ऐकत नाहीत, हे यातून स्पष्ट होते. जिल्हा प्रशासनाचा आदेश बँकांनी गुंडाळून ठेवला असल्याचा आरोप जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी केला आहे.

          दि. १ एप्रिल २०२३ पासून खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटप करण्याची मोहीम चालू झालेली आहे. तब्बल अडीच महिन्यात २९ टक्के कर्ज वाटप झालेले आहे. येत्या काही दिवसात पाऊस येईल, तोपर्यंत हे प्रमाण पस्तीस टक्केच्या पुढे जाऊ शकत नसल्याचे दिसत आहे.

          या सर्व प्रकारातून ग्रामीण आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाचे अधिकारी किती निगरगट्ट झालेले आहेत, हे स्पष्ट होते. वेगवेगळ्या बँकांना या हंगामासाठी एक हजार सहाशे चाळीस कोटी रुपये पीक कर्ज म्हणून वाटप करण्याची आदेश आहेत. मात्र हे कागदी आदेश बँकांनी गुंडाळून ठेवल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाकडे कोणत्याही विभागाचे प्रशासन गांभीर्यपूर्वक पाहत नसल्याचे यातून निष्पन्न होत आहे.

          राष्ट्रीयकृत बँकांना आठशे कोटी रुपये, ग्रामीण बँकेला चारशे वीस कोटी रुपये तर ज्या जिल्हा बँकेने हजारावर कलम ४२० चे प्रकार केले आहेत, त्या जिल्हा बँकेला देखील चारशे वीस कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. कागदावर हा आकडा जरी १६४० कोटी होत असला, तरी अडीच महिन्यात फक्त ४७५ कोटींचेच वाटप झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही दुर्दैवी बाब आहे. मधेच कुणी तरी बातमी देऊन पीक कर्ज वाटपाचे आदेश देण्यात आले, असे सांगत असले, तरी त्याचा परिणाम होताना दिसत नाही.

            राष्ट्रीयकृत बँकांपैकी बँक ऑफ, बडोदा बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, यु.सी.ओ. बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया यांना बँकांच्या अडूसष्ट शाखांना ६०८ कोटी रुपये वाटप करण्याचे आदेश होते. मात्र त्यांनी केवळ १७३ कोटी रुपयांचे वाटप केले असून, त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टापैकी २८.५०% उद्दिष्ट त्यांनी पूर्ण केले आहे.

         ॲक्सिस बँक, डी.सी.बी. बँक, एच. डी. एफ.सी. बँक, आय. सी. आय. सी. आय. बँक आय. डी. बी. आय. बँक, कोटक महिंद्रा बँक, आर. बी. एल. बँक, या बँकांच्या पंचवीस शाखांना एकशे ब्यांनव कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यांनी केवळ एकवीस कोटी चोऱ्याहत्तर लाख रुपयांचे वाटप करत ११.३२ % उद्दिष्ट साध्य केले आहे.

            महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या एक्कावन्न शाखांना ४२० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यांनी २०७ कोटी रुपयांचे वाटप करत ४९.२८ % उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. तर दि बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्व शाखांना ४२० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिलेले असताना त्यांनी केवळ त्र्याहत्तर कोटी रुपयांचे वाटप करून १७.४२ % उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.

          याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि सहकार आयुक्त यांना कळविण्यात आले असून शेतकऱ्यांना होत असलेल्या त्रासाकडे लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एकूणच हवालदिल झालेला शेतकरी पिक कर्जासाठी बँकेत हेलपाटे मारून आणखी त्रस्त होत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे. हे बदलायचे असेल तर शेतकऱ्यांनी जागृत होऊन प्रत्येक बँके समोर सनदीशीर मार्गाने आंदोलन उभे करणे गरजेचे असल्याचे मत अँड. अजित देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.