राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणतात अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘ह्या’ मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार !

शिर्डी येथे महाअधिवेशन व राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीच्या निमित्ताने मंत्री आठवले यांनी सपत्नीक साईदरबारी हजेरी लावून साईसमाधीचे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. आगामी २०२४च्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष जिंकून पूर्ण ताकदीने सत्तेवर येणार आहे.

शिर्डी लोकसभा मतदार संघाकरिता मी इच्छुक असून संधी दिल्यास मी निवडणूक लढवेल. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे.

आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून लवकरच यावर तोडगा निघेल; मात्र मला संधी दिल्यास मी निश्चित शिर्डीकरांशी प्रामाणिक राहून विकासात्मक कामांना दिशा देणार असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले शिर्डी येथे महाअधिवेशन व राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीच्या निमित्ताने मंत्री आठवले यांनी सपत्नीक साईदरबारी हजेरी लावून साईसमाधीचे दर्शन घेतले.

दर्शनानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. मंत्री आठवले म्हणाले, जातीनिहाय जनगणना केल्यानंतर देशात कोणत्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची माहिती मिळेल. त्यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे.

जनगणना आयोगाशीही मी बोलणार आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास समाजातील प्रत्येक वर्गापर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचण्यास मदतच मिळेल. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची गरज आहे.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही.; मात्र सामाजिक न्यायासाठी ही मर्यादा ओलांडली पाहिजे. मंत्री आठवले पुढे म्हणाले, सरकारी क्षेत्राप्रमाणे खासगी क्षेत्रात एस.सी., एस.टी. यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे.

दलित भूमिहीनांना किमान ५ एकर जमीन शासनाने द्यावी. आरोग्य खात्यातील आशा, सेविकांना वेतन द्यावे, आदी मागण्या पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे करणार आहे. काही राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा बनविण्यावर भर दिला जात आहे.

उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये नव्या लोकसंख्या धोरणावर जोर देण्यात आला आहे. दोन्ही राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दोनपेक्षा अधिक मुलं असतील, तर त्यांना सरकारी योजनांपासून दूर ठेवण्यावरही भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.